नवी दिल्ली - संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला अद्याप वेळ आहे. विशेष अधिवेशन बोलण्याची शक्यताही नाकारली जात नाही. त्यात केंद्र सरकारला सीमांकन विधेयक मंजूर करायचे आहे. सध्या सरकारकडे आवश्यक संख्याबळ नसले तरी दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी भाजपाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
लोकसभेच्या ३ जागा रिक्त असल्याने सध्या ५४० खासदार आहेत. जर सर्व सभागृहात हजर राहिले आणि मतदानात भाग घेतला तर संविधानातील दुरुस्तीसाठी एनडीएला ३६० खासदारांची गरज आहे. सरकार डीएमके, शरद पवारांची राष्ट्रवादी, ठाकरेंची शिवसेना, औवेसी, बीजेडी आणि वायएसआरसीपी यांच्याशी संपर्कात आहे. या यादीत विरोधी इंडिया आघाडीतील महत्त्वाचा पक्ष समाजवादी पक्षाचाही समावेश आहे.
संसदेत एनडीएचा नंबरगेम काय?
एनडीएजवळ सध्या ३२० खासदारांचे पाठबळ आहे. त्यात टीएमसीचे २० बंडखोर खासदार, शिंदेसेनेचे ६, शिरोमणी अकाली दलाचा एक यांचाही समावेश आहे. वायएसआरसीपीचे ४ खासदारही आतापर्यंत सरकारसोबत आहेत. परंतु आता चित्र बदलताना दिसत आहे. जर या सर्व खासदारांनी बाजूने मतदान केले तर एनडीएला ३२४ मते मिळतील. राज्यसभेत २४४ पैकी १६४ मतांची आवश्यकता आहे तर सध्या एनडीएला १५८ खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे दिसते.
तामिळनाडू निवडणुकीनंतर काँग्रेससोबत राहणे आपल्याला सोयीचे नाही हे डीएमकेने स्पष्ट केले आहे. इम्रान मसूदसारख्या नेत्यांच्या हल्ल्यांमुळे समाजवादी पक्ष अस्वस्थ होत आहे. याचा भाजपला फायदा होऊ शकतो का? वायएसआरसीपीदेखील आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करत आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधीच्या कायद्याला पाठिंबा देण्याचा आपल्या पक्षाचा निर्णय चुकीचा होता, असे जगन मोहन रेड्डी यांनी अलीकडेच म्हटले आहे. या संपूर्ण गटाकडे लोकसभेत ८१ आणि राज्यसभेत २३ खासदार आहेत. जर हे एनडीएच्या सध्याच्या संख्याबळात जोडले गेले तर दोन-तृतीयांश बहुमत सहज मिळवता येईल. या विधेयकाला लोकसभेत ४०१ आणि राज्यसभेत १८१ खासदारांचा पाठिंबा मिळू शकतो.
अखिलेश यादव यांच्याकडून भाजपाला अपेक्षा
दरम्यान, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षासमोर अस्तित्व वाचवण्याची लढाई आहे. सीमांकनानंतर उत्तर प्रदेशातील खासदारांची संख्या वाढेल. समाजवादी पक्ष काँग्रेसवर नाराज आहे. एनडीएच्या फ्लोअर लीडर वेटिंग काळात त्याने मतदानापासून दूर राहण्याचे संकेत दिलेत. एकूणच अनेक समीकरण पडद्यामागे सुरू आहेत. पुढील आठवडा खूप महत्त्वाचा असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. ३० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर हा वेळ वाया गेल्यास सरकारसमोरील सीमांकन अजेंड्यावरून आव्हाने अनेक पटींनी वाढतील.
